बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। राज्य की जनता और राजनीतिक दल चुनावी बिगुल बजने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी।
इस बीच बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी हिस्सा लिया।
बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई और इसमें चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
चुनाव आयोग की प्रमुख समीक्षा बिंदु
बैठक में चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें प्रमुख बिंदु थे-
निर्वाचन सूची का प्रकाशन –
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई ताकि हर योग्य मतदाता अपना नाम सूची में देख सके।
मतदान केंद्रों की सुविधाएं –
यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय, फर्नीचर और संकेतक जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों।
ईवीएम और वीवीपैट व्यवस्था –
सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की व्यवस्था और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम –
मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
सुरक्षा और विधि-व्यवस्था पर फोकस
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा और विधि-व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या गड़बड़ी को समय रहते रोका जाए।
बैठक में यह तय किया गया कि चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी ताकि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा, आर्म्स रिकवरी अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया है ताकि चुनावी माहौल में अवैध हथियारों का इस्तेमाल रोका जा सके।
बिहार विधानसभा राज्य की सीमाओं पर विशेष चौकसी रखी जाएगी और इंटर-स्टेट चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि शराब, नकदी और अन्य अवैध सामान की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
Read more- Donald Trump 100% Tariff- Bollywood मार्केट में भूचाल
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर सख्त रोक होगी। इसके लिए विशेष निगरानी दल (Special Monitoring Teams) गठित किए जाएंगे, जो लगातार कार्रवाई करेंगे।
राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि पूरे चुनावी दौर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इन तैयारियों से साफ है कि आयोग इस बार किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा,
और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष माहौल में संपन्न होंगे।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। पोस्टल बैलेट की सुविधा को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा ताकि इन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने की कठिनाई न उठानी पड़े।
साथ ही, सभी मतदान केंद्रों पर रैम्प और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
राजनीतिक दलों और मीडिया की भूमिका
बिहार विधानसभा बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय और पारदर्शी भागीदारी हो। इसके साथ ही मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को और मजबूत बनाने पर बल दिया गया।
सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने साफ कहा है कि गलत सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई होगी ताकि मतदाताओं को गुमराह न किया जा सके।
पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में कदम
इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाना था। आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे कानून-व्यवस्था हो, मतदान केंद्रों की सुविधा हो या फिर तकनीकी प्रबंधन-हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को भी व्यापक रूप से चलाने की तैयारी की जा रही है। आयोग चाहता है कि इस बार अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का उपयोग करें।
निष्कर्ष
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग पूरी तरह जुट चुका है। अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। इस बार आयोग का फोकस न केवल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर है, बल्कि मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता पर भी है।
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।
इस व्यापक तैयारी से साफ है कि बिहार में होने वाले आगामी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान पर टिकी हैं, जो चुनावी सरगर्मी को और तेज कर देगा।
1 thought on “बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जल्द होगा तारीखों का ऐलान, सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा”